‘नेपाल’ को माया छ भने जातीय राज्यको माग छोडौं

–जनकमान डंगोल
आदिबासी बहुल राज्यको हवाला दिंदै छिमेकी भारतको उत्तरी राज्य तथा नेपालको मध्य दक्षिणी छिमेकी बिहार राज्यबाट सन २००० मा छुट्टै अलग राज्य झारखण्डको जन्म भएको हो । बिहारको दक्षिणमा पर्ने झारखण्ड राज्य खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ तर यसको फाइदा आदिबासी जनजाती तल्लो तहका
जनताहरुले नपाएको कारणले गर्दा छिमेकी भारतको सबै भन्दा धेरै हिंश्रक माओवादी आतंकारी गतिबिधि जसलाई उनीहरुको भाषामा नक्सली आन्दोलन भन्छन् समेत उक्त राज्यमा नै अत्याधिक मात्रामा भएको देखिएको छ । यहि कारणले गर्दा अहिले सम्म हज्जारौ हजार जनता तथा सरकारी कर्मचारी देखि सुरक्षाकर्मीहरूले समेत ज्यान गुमाई सकेका छन् ।
नयां राज्य गठनको १४ बर्षको दौरानमा आजसम्म उक्त राज्यले आÇनो बैठक बस्ने विधान सभाको भवन समेत बनाउन सकेको छैन । भाडामा बसेर विधानसभा संचालन गरेको कारणले गर्दा जनताले व्यंग्य गर्दै “भाडाको सरकार” भनेर भन्ने गर्दा रैछन् ।
१४ वर्षको अवधिमा झारखण्ड राज्यले ९ मुख्य मन्त्री, १६ मुख्य सचिव, १० पुलिस महानिर्देशक, पाएको देखिन्छ भने ३ बर्ष भन्दा बढी कुनै पनि मुख्य मन्त्रीले शासन गरेको देखिंदैन र पार्टीको नेताले सरकार चलाउनु पर्नेमा आज भन्दा ३/४ बर्ष अगाडी निर्दलीय विधायकले समेत मुख्य मन्त्री बनेर सरकार संचालन गरेको देखियो ।
हाम्रो देश नेपालमा पनि हरेक गतिविधिको शतप्रतिशत नक्कल भारतको गर्ने गरिन्छ । नेपालमा आदिबासी, जनजातिको छुट्टै राज्यको माग पनि दक्षिणकै शतप्रतिशत नक्कल हैन भनेर भन्न सकिन्न किनभने आदिबासी, जनजाति संघ संगठनका नेताहरुले उदाहरण दिंदा भारतको विभिन्न राज्यको दिने गर्दछन् जस्तै तामिल बहुल तामिलनाडु, नागा बहुल नागाल्याण्ड आदि ।
नेपालमा जातीय राज्यको माग उठेको धेरै भएको छैन । २०५१ सालमा सशस्त्र गतिबिधि संचालन गरेको ने.क.पा माओबादी नामको पार्टीले आÇनो संगठनको प्रभाव बढाउन देशका विभिन्न स्थानहरुमा छरिएर रहेका जातिहरुलाई हाम्रो हातमा शासन सत्ता आउना साथ जाति अनुसारको राज्य गठन गर्छौ भनेर आश्वासन दिएका थिए । सोहि अनुरुप पूर्वको लिम्बु बहुल जाति भएको स्थानमा लिम्बुवान, राई जातिको बहुल भएको स्थानमा किरात, राजबंसी बहुल स्थानमा कोचिला, तामांग जाति बहुल भएको स्थानमा ताम्सालिंग, यस्तै गरि नेवारहरुको लागि नेवा, गुरुङको लागी तमुवान, मगरको लागि मगरात, थारुको लागी थारुवान आदि आदि ।
नेपालको ६५ जिल्लामा कुनै पनि जातिको बहुमत छैन भन्ने तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि कथित जनयुद्धको समयमा जुन हिसाबले जातीय राज्यको सपना देखाईयो त्यो कदापि पुरा हुन सक्दैन किनभने जातिय राज्य गठन गर्दा त्यस बाट उत्पन्न हुने बिग्रह र अशान्तिले ती राज्य मात्र नभएर सिंगो देशमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।
२०६३ सालको देशव्यापी आन्दोलन र त्यस पछिको शान्ति सम्झौताबाट कथित जनयुद्ध लड्ने पार्टीले पटक पटक सरकार संचालन गरिसकेको छ तर आफुले सरकार संचालन गर्दा जनजाती तथा आदिबासीहरुको मागलाई वास्ता नगर्ने र जब सत्ताबाट बाहिरिना साथ् पुन: जातीय राज्यको सपना देखाउन थाल्छन् भने यो भ्रम र धोका मात्र हो भनेर किन बुझ्दैनन् ?
नेपालमा संबिधानसभाको माग उठेको २००७ साल देखि नै हो र संबिधानसभाको माग उठाउने कांग्रेस देखि कम्युनिष्टहरुले नेपालमा प्रत्यक्ष शासन गरेको २००७ साल देखि नै हो र बीचको अबधि २०१७ देखि २०४६ अर्थात ३० बर्षको दौरानमा संबिधानसभाको माग भएको देखिदैन । २००७ सालको क्रान्तिले देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात नेपाली काँग्रेस पार्टीले संविधानसभाको चुनाव नगराएर २०१५ सालमा संसदको निर्वाचन किन गराए ?
पुन: दोश्रो पटकको प्रजातन्त्र स्थापना २०४६ सालमा पनि संविधानसभाको माग नउठेको कहाँ हो र ? तर २०४८ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन नगराएर संसदीय निर्वाचन गराएकै हो । २०५१ सालमा हतियार उठाएर जनयुद्धको नाउँमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने माओवादी पार्टीले पनि जन मोर्चा पार्टीको नाउँमा संसदमा चौथो स्थानमा पुग्न सफल भएकै हुन भने त्यो बेलामा पनि संविधानसभाको माग गरेको देखिंदैन ।
२०६४ सालमा कथित लोकतन्त्र घोषणा गराई सकेपछि संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधानसभा माग गर्ने पार्टी देशको पहिलो पार्टी भएकै हो तर संविधानसभाबाट संविधान नबनाएर सत्ताको लुछाचुँडीमा ४ बर्ष बिताएर पुन: दोश्रो पटक संबिधानसभाको निर्वाचन गराएकै हुन भने आज सम्म पनि दोश्रो संबिधानसभाले संविधान दिन सकेको छैन र दिन पनि सक्दैन भने पंक्तिकारको ठम्याई हो ।
नेपालको गाउँ कुना कन्दरामा बस्ने अधिकांश रैथानेहरुलाई यो संविधानसभा र जातीय राजनीतिको अर्थ पनि थाहा छैन र थाहा पाउन पनि चाहँदैनन् किनभने सबै स्थानमा मिश्रित जातिहरु बस्ने गरेपछि एक जातिबाट आर्को जातिमा समेत विहाबारी सम्बन्ध स्थापना भएको देखिएको छ र भोलि जातीय राज्य स्थापना भयो भने सबै भन्दा पहिला नकारात्मक असर पर्ने त स्थानीयस्तरमै हो ।
विदेशी अझ खासगरी पश्चिमाहरू नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएर देशको अखण्डता तहस नहस पार्न चाहन्छन् भन्ने कुरा २५ बर्षको घटनाले देखिइसकेको छ र यो जातीय देखि धार्मिक बिग्रह मच्चाउनुमा पनि पश्चिमाहरू नै अग्रपंक्तिमा रहेको देखिएको छ ।
कथित नागरिक समाज देखि मानव अधिकारको ठेक्का लिएका जनजाति नेता भन्न मन पराउने बाम बुद्धिजीवी पदमरत्न तुलाधर, कृष्ण भट्टचन, सी.के लाल, असोक राई, आंगकाजी शेर्पा जस्ता थुप्रै नेताहरु पश्चिमाको ईसारामा देशमा अशान्ति मच्चाउन तल्लिन रहेका छन् भन्ने कुरा यिनीहरुले गठन गरेका विभिन्न जनजाती पार्टीको नामबाट गरिएको क्रियाकलापबाट स्पस्ट देखिएको छ ।
नेपालको जनताहरुबाट प्रत्यक्ष बहुमत र असहयोग नपाएको कारणले गर्दा यी नेताहरुले बिदेश अझ खास गरि युरोप अमेरिका देखि खाडी सम्ममा श्रम तथा बसोबास गर्ने जनजातिहरुलाई उचाल्दै जातीय राज्य स्थापनाको लागि नेता पदम रत्न तुलाधरको अगुवाईमा सशक्त आन्दोलन गर्न बेलायतमा बसेर बैठक तथा सभा गर्दै आर्थिक सहयोगको समेत अपिल गरिएको देखियो जसको प्रत्यक्ष प्रमाण यो लेखमा संलग्न गरिएको छ ।
नेपाल त्यसै नेपाल भनेर चिनिएको हैन र उहिले बाईसे तथा चौबिसे राज्यमा छरिएर रहेको राज्यहरुलाई जोड्दै सिंगो देश नेपालको परिकल्पना शाह बंशीय राजा पृथ्वी नारायण शाहले गरेका हुन् र नेपाल राज्य एकीकरण गर्दा नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जात जातिले देश जोड्न भरमग्दुर सहयोग गरेका थिए त्यहि भएर “नेपाल सबै जात जातिको फुलबारी हो” भनेर भनिएको हो ।
अंग्रेजहरुले उतिबेलै नेपाल हडप्ने दाउ गरेको थाहा पाएर नै पृथ्बी नारायण शाहले अंग्रेजहरुलाई नेपालबाट खेदेका हुन भनेर ईतिहासमा पढ्न पाईन्छ भने ती पुराना घटनालाई मनमा राखेर अंग्रेजहरु अहिलेसम्म नेपालको ईतिहास मेटाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।
पश्चिमाहरु ईसाई धर्म मान्छन् र नेपालमा पैसाको असिना वर्षाएर ब्यापक मात्रामा धर्म परिवर्तन गराएर हुन्छ कि जातीय राज्यको अस्त्र Çयाँकेर हुन्छ नेपाली नेपाली बिचमा नलडाएसम्म अंग्रेजको मनोकामना पूर्ण हुन सक्दैन भने अंग्रेजकै निमक खाएर अंग्रेजकै देशमा बस्ने वीर गोर्खालीका सन्तानहरुले जातीय राज्य स्थापनाको लागि अर्थ संकलन गर्नु भनेको यो जस्तो ठूलो बिडम्बना अरु के हुन्छ ?
मैले सुरुको हरफमा छिमेकी भारतको झारखण्ड राज्य स्थापना पछिको केहि बुंदाहरु प्रस्तुत गर्नुको कारण के हो भने यदि भोलि नेपालमा पनि जातीय राज्य स्थापना भयो भने घटना र प्रवृत्ति त झारखण्डकै दोहरिने हो नि । जसरी झारखण्ड राज्य प्राकृतिक तथा खनिज सम्पदाले भरिपूर्ण आदिबासी बहुल राज्य हो ठ्याक्कै नेपालको प्राय: सबै भू–भाग त्यस्तै नै हो भने १४ बर्षमा बिधानसभाको भवन बनाउन नलागेर सत्ता र पदको होडमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु दौडिन्छन् भने नयाँ जातीय तथा आदिबासीको नाउँमा गठन गरेको राज्यबाट जनताले के पायो ?
जुन राज्यमा बिकास हुन्न र जनताले अन्याय र अत्याचारको सामना दिन प्रतिदिन गर्नु पर्ने हुन्छ भने त्यसैको फाईदा उठाउँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरुले जनतालाई संगठन गरेर सशस्त्र क्रान्ति गर्न उक्साउछन् जसको प्रत्यक्ष नतिजा भारतको बिहार, पश्चिम बङ्गाल, झारखण्ड, उडिसा जस्ता थुप्रै राज्यहरुमा देख्न पाईन्छ भने त्यो आन्दोलनले गर्दा जनता आन्दोलनकारी र सरकार पक्षबाट नराम्रोसँग प्रभाबित हुन पुग्छ कि पुग्दैन ? हामी नेपाली जनताहरुले समेत १२ बर्ष देखि भोगिसकेका छौ ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्नु पर्छ र ढिलो चाँडो नेपालमा छुटै राज्य पनि गठन गर्नु पर्ला तर राज्य गठन गर्ने भन्दैमा माओवादी पार्टीहरुको माग बमोजिम देशले १४ राज्य धान्न सक्दैन किनभने विशाल हिन्दुस्तानमा जम्मा २९ राज्य छ भने छिमेकी बिहार राज्यको आधा भूभाग पनि नभएको सानो देश नेपालमा ३ प्रदेश भन्दा बढी धान्न पनि सक्दैन र प्रदेशको नामाकरण गर्दा जातीय नभएर देशको ठुला नदि कोशी, गण्डकी र कर्णालीबाट गर्नु पर्छ भने यो पंक्तिकारको ठम्याई हो ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई साँच्चिकै देश र आÇनो पुर्खाहरुको माया छ भने जातीय राज्यको सपना देख्न छोड्नु पर्छ किनभने जातीय राज्यको नारा उचालेर जातीय राज्यको मागमा आन्दोलन गर्न अर्थ संकलन गरेर पठाउँदा त्यसले देशको हित हैन अहित गर्छ । देशको अहित हुनु भनेको विदेशीलाई उनीहरुको आÇनो इच्छा/आकांक्षा पूर्ण गर्न सजिलो बनाई दिनु हो त्यसैले यस्ता अप्रिय काम र कदम कोहि कसैबाट पनि हुनु र गर्नु हुन्न किनभने भोलि देशको ईतिहास मेटियो भने गोर्खालीको पहिचान पनि स्वत: मेटिन जाने तथ्यलाई पनि ध्यान दिनु बेश हुन्छ ।
(झारखण्ड राज्य सम्बन्धि माथिका केहि विवरणहरु बि.बि.सी हिन्दि डट कम
http M//www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/11/141130_jharkhand_leader_politics_sk  मा प्रकाशित भएको लेखमा आधारित छन्)  “जय देश” ।