सरकार मोटायो भने देस र जनताको बिकास हुन्छ !

 शिक्षण पेसालाई तिलान्जली दिंदै २०३५ सालमा मेरो पिताज्युले बैंकमा नोकरी गर्न सुरु भयो ! हेटौडा औधोगिक क्षेत्र भित्र रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड उप-साखा कार्यालयको नगद बिभागमा काम गर्नु हुँदा म प्राय पिताज्युको कार्यस्थलमा गै रहन्थे !

नेपाल बैंकको मूल द्वारको दाहिने पट्टि भित्तामा रहेको कालो पाटीमा ग्राहकलाई जानकारी दिने हेतुले बैंकले निर्धारण गरेको ब्याज दर लेखिएको हुन्थ्यो ! उमेरमा सानै भए पनि मेरो मानसपटलमा त्यो समयको ब्याज दरको झल्झली सम्झना छ !

 बचत खातामा रकम जम्मा गरे बापत खातावाललाई घटीमा ७% देखि बढीमा ७.५% त्यस्तै मुद्धती निक्षेपमा १३% सम्म ब्याज दर थियो भने कर्जामा सेवा अनुसार ब्याज दर तोकिएको थियो !
२०४६ साल भन्दा अघि सम्म नेपालको कुनै पनि सरकारी देखि संस्थानहरुमा कर्मचारीहरुले राजनीति गर्न नपाईने नियम कडाईका साथ लागु भएको थियो ! राजनीति गर्न नपाईने भए पस्चात संघ संगठन खोल्ने कुरै भएन र नेपाल बैंक लिमिटेडको हकमा पनि यहि नीति नियम लागु थियो तर २०४६ सालको प्रजातन्त्र पस्चात सरकारी देखि संघ संस्थान सम्ममा युनियन देखि संघ संगठन खोल्ने नीति नियम लागु भयो भने नया प्राईभेट बैंक तथा वितिय संस्था (फाईनान्स) खोल्नेको बाढी नै आयो !

के कुन हिसाबले सरकारले यस्ता निती नियम बनाए त्यो नीति नियम बनाउनेहरुलाई नै थाहा होला तर देसको कुना काप्चामा पुगेर सेवा दिने नेपालको सबै भन्दा पुरानो बुढो बैंकको पतन भने बिस्तारै सुरु भयो ! नाफाखोर निजि बैंक सहरमुखी भए, किन जान्थे र देसको कुनाकाप्चा तिर सेवा गर्न भने २०५१ सालको कथित जनयुद्धले देसको कुना काप्चामा रहेको बैंकको त झन् अस्तित्वनै सखाप पारि दियो !

चरम राजनैतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीको सेवा भन्दा पनि राजनीति प्रति झुकाव र काम कार्यमा उदासिनताले गर्दा बैंक प्रति ग्राहकको झुकाव कम र सरकारी गलत नीतिको कारणले गर्दा बैंकले प्रदान गर्ने ब्याज दर नेप्सेको सेयर सूचकाँक झैँ बर्सेनि दिन प्रति दिन ओरालो लाग्न सुरु भयो ! पन्चेतकालमा दिने गरेको घटिको पनि ७% बचत ब्याज प्रजातन्त्र देखि लोकतन्त्रको आजको दिन सम्ममा आईपुग्दा २ देखि २.५% को हाराहारीमा छ भने मुद्धतीमा ७% तर निजि बैंक तथा फाईनान्स देखि अन्य बैंकिंग कारोबार गर्ने संस्थाहरुले हिजो पन्चेतकालमा नेपाल बैंकले दिने ब्याज सुबिधा दिदैछन भने त्यो के कसरि दियो ?
वित्तीय नियम देखि कानून भनेको सबैलाई बराबरी नै लाग्छ होला तर सरकारी संस्थानको बैंक ओरालो लाग्नुको मुख कारण भनेको राजनीतिक पार्टीको कर्मचारी भर्ति केन्द्र, कर्मचारीहरु संस्थाको सेवा भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीमा बढ्ता आस्थावान हुनु र सरकारनै सरकारी बैंक प्रति जवाफदेही नहुनु हो !
निजि क्षेत्रबाट संचालन भएको रेमिटान्स कम्पनिहरुले आज बिदेस बाट अर्बौका दरले बिदेसी मुद्रा भित्रयाउछन र सोहि अनुसारको द्रुत सेवा पनि दिएका छन भने यदि सरकारले चाहेमा आफ्नो मातहत को सरकारी बैंकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन किन लाउदैन ? यदि यसरि सरकारी बैंकलाई पनि बिदेसमा साखा कार्यालय खोल्न लाउने हो भने केहि हद सम्म बेरोजगार समस्यामा हल हुनुको साथै सरकार तथा बैंकका कर्मचारीहरु समेतलाई मनग्य फाईदा हुन्छ !

त्यसैले देसको विकास गर्ने हो भने राजनीति बाट कर्मचारी वर्गलाई अलग्गै राख्दै सरकारी तथा संस्थानहरुमा पार्टी पिच्छेको राजनैतिक युनियन देखि संघ संस्थान खोल्नमा कडाईका साथ रोक लगाउनु पर्छ ! कुनै पनि निकायमा १ भन्दा बढी युनियन खोल्न दिनु हुँदैन र सरकारी संघ, संस्थान सबैमा राजनीति पार्टीको भर्तीमा कडाईका साथ रोक लगाउनु पर्छ भने आफुलाई दिएको जिम्मेवारी पालना नगर्ने तर राजनीतिक पार्टीको काम कार्यमा लाग्छन भने त्यस्ता कर्मचारीलाई स-सम्मान जिम्मेवारी बाट मुक्त गरियो भने हिजो जसरि ग्राहकलाई सेवा र सुबिधा दिइएको थियो पुन: त्यस्तै गरि दिन किन सकिदैन ? सरकार मोटाउनु भनेको देसको बिकास हुनु हो भने निजि संस्था मोटाउनु भनेको व्यक्ति मोटाउनु हो ! त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस तर्फ बेलैमा ध्यान देओस !
..
क्राइमचेक साप्ताहिक २०७१ श्रावण २२ गते बिहिबारको अंकमा प्रकाशित !