-जनकमान डंगोल
मलेसियामा चाइनिज उधोगपतिहरुको दवदवा कायम छ । सरकारी आदेस पालना गर्नु उधोगपतिहरुको कर्तब्य हो तर यहाँको उधोगपतिहरुले सरकारी आदेसको बर्खिलाप के कसरि गर्छन एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु ।
पंक्तिकारले सन २००४ मा प्रथम पटक मलेसियामा श्रम गर्नको लागी पाईला टेकेको थियो र दुख: सुख: कटाएर सन २००७ मा स्वदेस फिर्ता भएको हो । पंक्तिकारको कामको मुल्यांकन तथा बफादारीको कदर गर्दै मलेसियामा पंक्तिकारले हाल काम गर्ने कम्पनीले सन २००८ फरबरी २६ बाट लागु हुने गरि निजि भिषा जसलाई पेपर भिषा भन्ने चलन छ पठाई दिए पस्चात सन २००८ देखि आजको मिति सम्ममा मलेसियामै कार्यरत छ ।
मलेसियन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको आश्वासन स्वरूप कामदारले लेबी तिर्नु नपर्ने भन्ने घोषणा भएको दिन देखि आजको मिति सम्ममा पंक्तिकारको लेबी कट्टा भएको छैन र पंक्तिकारले तिर्नु पर्ने लेबी कम्पनि स्वयमले मलेसिया सरकारलाइ तिर्ने गरेको छ भने कामदारको बार्षिक बिमा देखि अन्य खर्च समेत स्वयम कम्पनिले नै भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
आज काम बिशेषको सिलसिलामा मध्यान्हको ३ बजे पंक्तिकार जोहोर राज्यको बातुपाहात गएको थियो । बातुपाहात भन्ने जिल्लाको नाम र सोहि नामको जिल्ला सदरमुकाम पनि हो । जालान रुग्याहा भन्ने स्थानमा रहेको 'पासार राया कु' नामको गार्मेन्ट पसलमा पंक्तिकारले सामान खरिद गर्ने गर्दथ्यो र आज पनि सामान खरिद गर्ने सिलसिलामा नयाँ नेपाली मुलको ब्यक्ति भेटने अबसर पायो ।
भलाकुसारी पस्चात पंक्तिकारले के छ तलब सुबिधा र दिनको काम कति घण्टा हो भन्ने प्रश्न गरेको थियो । रामेछाप खिम्ती घर बताउने उमेर २४ बर्ष पुगेको जातिले श्रेष्ठ थरिका ति व्यक्तिले दिनको १० घण्टा काम गर्नु पर्छ । बेसिक सेलरी ९००/०० रिंगेट हो र ओटी समेत जोड्दा महिनाको १२ सय जति हुन्छ । त्यो १२००/ बाट लेबी भनेर ३५०/ काट्छ र हातमा ८५०/०० रिंगेट पर्छ । त्यसमा रासन पानि अन्य सामान गर्दा महिनामा ५००/ भन्दा बच्दैन भन्ने जवाफ दिए । मैले भने मलेसियामा त 'लेबी' फ्री छ भाई भन्दा ति श्रेष्ठ भाईले हाम्रो कम्पनिमा हज्जार भन्दा बढी नेपालि होलान सबैको यस्तै गरि काट्ने गरेको छ भनेर जवाफ दिए ।
नेपालको मेनपावर कम्पनिहरुले अनेक जालझेल गरेर डेढ देखि २ लाख सम्म लिएर मलेसियामा कामदार पठाउने गरेको छ । मैले भलाकुसारी गरेको व्यक्तिले गार्मेन्टको सामाग्री बेच्ने पसलमा काम गर्ने भएको हुँदा कामको प्रकृति त्यति भारि नभएता पनि कामदारले तिर्नु नपर्ने लेबी सहितको दस्तुरी ३५०/०० तिर्दा डेढ देखि दुई लाख खर्च गरेर आउने कामदारको लागी फाईदा के नै भयो र ?
महंगी मलेसियामा बर्षको २ देखि तिन पटक बढ्ने गरेको छ । अब आउने अप्रिल देखि मलेसिया सरकारले सयकडा ६ प्रतिसत अतिरिक्त कर लगाउने भनेर घोषणा गरेको छ भनेर सुन्नमा पनि आएको छ । त्यो अतिरिक्त कर भनेको तपाईले १०० को सामान किन्नु भयो भने ६% सरकार लाई कर तिर्नु पर्छ अर्थात १०० को सामानको मुल्यमा हाल थपिएको अतिरिक्त कर समेत जोडेर १०६ हुने भयो ।
यसरि तिर्नु पर्ने कर माथि तिर्नु नपर्ने लेबी लगाएतको अन्य दस्तुरी समेत नयाँ कामदारहरु सित असुल गर्नु भनेको त्यो सरासर गैर कानूनी र ठगि हो भने नयाँ कामदारले चाहेर पनि केहि पनि गर्न सक्दैन । नयाँ स्थान अनि भाषाको कठिनाई आदिले गर्दा नेपाली कामदारहरु यसरि ठगिन्छन भन्ने यो सानो उदाहरण हो ।
मैले प्रस्तुत गरेको कम्पनि मात्र नभएर बिदेसी कामदारहरुको श्रम देखि आर्थिक सोषन गर्ने यस्ता अन्य थुप्रै कम्पनीहरु छन तर हाम्रा आधिकारिक निकायहरुलाई यस्ता कुराहरु थाहा छन वा छैनन त्यो चैँ पंक्तिकारले बताउन सक्दैन ।
'हेटौडा टुडेको २०७१ माघ ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित ' |
मलेसियामा
वर्तमान प्रधान मन्त्रि सम्माननीय नजीव तुन रजाकको सरकार बने पस्चात नेपाल
सरकारको बिसेष अनुरोधमा नेपाली कामदारहरुको 'लेबी फ्री' बनाईएको धेरै बर्ष
भएको छैन भने सन २००४ को अनुपातमा अहिले तलब पनि झन्डै दुई गुणाको
हाराहारीमा पुगी सकेको छ ।
अंग्रेजी भाषाको Lavy को नेपाली रुपान्तरण
गर्दा 'दस्तुरी' हुन आउछ अर्थात सेवा गरे पस्चात प्राप्त हुने धनको केहि
हिस्सा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनेर बुझिन्छ । हाम्रो देसमा राजनीतिक
पार्टी वृत्तमा यो 'लेबी' भन्ने सब्द २०४६ सालको प्रजातन्त्र पछी
खुल्लारुपमा देखिएको हो तर राजनीतिक पार्टीलाई जिबन्त बनाई राख्न पार्टीका
आस्थावान सदस्यहरुले आफुले कमाई गरेको केहि हिस्सा रकम पार्टीहरुलाई
पार्टीहरु स्थापना भए देखिनै बुझाउने गरिन्थ्यो ।
मलेसियामा सरकारको
आम्दानीको बिभिन्न श्रोतहरु मध्ये बिदेसबाट काम गर्ने आउने कामदारहरुको
तलबबाट कट्टा गरि प्राप्त हुने लेबी देखि अध्यागमन शुल्क पनि प्रमुखरुपमा
रही आएको छ । मैले सुरुकै हरफमा उल्लेख गरे अनुसार नेपाली कामदारहरुको
तलबबाट काटिने गरेको लेबी तथा अन्य शुल्क मिन्हा माफी गरि कामदारहरुलाई
राहत दिलाईयोस भनेर नेपाल सरकारको अनुरोधलाई मलेसिया सरकारले लेबी माफीको
स्वीकृति पनि लिखितरुपमा दिएकै हो ।मलेसियामा चाइनिज उधोगपतिहरुको दवदवा कायम छ । सरकारी आदेस पालना गर्नु उधोगपतिहरुको कर्तब्य हो तर यहाँको उधोगपतिहरुले सरकारी आदेसको बर्खिलाप के कसरि गर्छन एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु ।
पंक्तिकारले सन २००४ मा प्रथम पटक मलेसियामा श्रम गर्नको लागी पाईला टेकेको थियो र दुख: सुख: कटाएर सन २००७ मा स्वदेस फिर्ता भएको हो । पंक्तिकारको कामको मुल्यांकन तथा बफादारीको कदर गर्दै मलेसियामा पंक्तिकारले हाल काम गर्ने कम्पनीले सन २००८ फरबरी २६ बाट लागु हुने गरि निजि भिषा जसलाई पेपर भिषा भन्ने चलन छ पठाई दिए पस्चात सन २००८ देखि आजको मिति सम्ममा मलेसियामै कार्यरत छ ।
मलेसियन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको आश्वासन स्वरूप कामदारले लेबी तिर्नु नपर्ने भन्ने घोषणा भएको दिन देखि आजको मिति सम्ममा पंक्तिकारको लेबी कट्टा भएको छैन र पंक्तिकारले तिर्नु पर्ने लेबी कम्पनि स्वयमले मलेसिया सरकारलाइ तिर्ने गरेको छ भने कामदारको बार्षिक बिमा देखि अन्य खर्च समेत स्वयम कम्पनिले नै भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
आज काम बिशेषको सिलसिलामा मध्यान्हको ३ बजे पंक्तिकार जोहोर राज्यको बातुपाहात गएको थियो । बातुपाहात भन्ने जिल्लाको नाम र सोहि नामको जिल्ला सदरमुकाम पनि हो । जालान रुग्याहा भन्ने स्थानमा रहेको 'पासार राया कु' नामको गार्मेन्ट पसलमा पंक्तिकारले सामान खरिद गर्ने गर्दथ्यो र आज पनि सामान खरिद गर्ने सिलसिलामा नयाँ नेपाली मुलको ब्यक्ति भेटने अबसर पायो ।
भलाकुसारी पस्चात पंक्तिकारले के छ तलब सुबिधा र दिनको काम कति घण्टा हो भन्ने प्रश्न गरेको थियो । रामेछाप खिम्ती घर बताउने उमेर २४ बर्ष पुगेको जातिले श्रेष्ठ थरिका ति व्यक्तिले दिनको १० घण्टा काम गर्नु पर्छ । बेसिक सेलरी ९००/०० रिंगेट हो र ओटी समेत जोड्दा महिनाको १२ सय जति हुन्छ । त्यो १२००/ बाट लेबी भनेर ३५०/ काट्छ र हातमा ८५०/०० रिंगेट पर्छ । त्यसमा रासन पानि अन्य सामान गर्दा महिनामा ५००/ भन्दा बच्दैन भन्ने जवाफ दिए । मैले भने मलेसियामा त 'लेबी' फ्री छ भाई भन्दा ति श्रेष्ठ भाईले हाम्रो कम्पनिमा हज्जार भन्दा बढी नेपालि होलान सबैको यस्तै गरि काट्ने गरेको छ भनेर जवाफ दिए ।
नेपालको मेनपावर कम्पनिहरुले अनेक जालझेल गरेर डेढ देखि २ लाख सम्म लिएर मलेसियामा कामदार पठाउने गरेको छ । मैले भलाकुसारी गरेको व्यक्तिले गार्मेन्टको सामाग्री बेच्ने पसलमा काम गर्ने भएको हुँदा कामको प्रकृति त्यति भारि नभएता पनि कामदारले तिर्नु नपर्ने लेबी सहितको दस्तुरी ३५०/०० तिर्दा डेढ देखि दुई लाख खर्च गरेर आउने कामदारको लागी फाईदा के नै भयो र ?
महंगी मलेसियामा बर्षको २ देखि तिन पटक बढ्ने गरेको छ । अब आउने अप्रिल देखि मलेसिया सरकारले सयकडा ६ प्रतिसत अतिरिक्त कर लगाउने भनेर घोषणा गरेको छ भनेर सुन्नमा पनि आएको छ । त्यो अतिरिक्त कर भनेको तपाईले १०० को सामान किन्नु भयो भने ६% सरकार लाई कर तिर्नु पर्छ अर्थात १०० को सामानको मुल्यमा हाल थपिएको अतिरिक्त कर समेत जोडेर १०६ हुने भयो ।
यसरि तिर्नु पर्ने कर माथि तिर्नु नपर्ने लेबी लगाएतको अन्य दस्तुरी समेत नयाँ कामदारहरु सित असुल गर्नु भनेको त्यो सरासर गैर कानूनी र ठगि हो भने नयाँ कामदारले चाहेर पनि केहि पनि गर्न सक्दैन । नयाँ स्थान अनि भाषाको कठिनाई आदिले गर्दा नेपाली कामदारहरु यसरि ठगिन्छन भन्ने यो सानो उदाहरण हो ।
मैले प्रस्तुत गरेको कम्पनि मात्र नभएर बिदेसी कामदारहरुको श्रम देखि आर्थिक सोषन गर्ने यस्ता अन्य थुप्रै कम्पनीहरु छन तर हाम्रा आधिकारिक निकायहरुलाई यस्ता कुराहरु थाहा छन वा छैनन त्यो चैँ पंक्तिकारले बताउन सक्दैन ।